ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ओबीसी महामंडळाच्या निधीतील तफावत दूर करण्याची मागणी
काँग्रेस विधिमंडळ नेते तथा सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
नागपूर, दि.६ :
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या धर्तीवर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या मागण्या, हक्क आणि उपलब्ध नोंदींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती तातडीने स्थापन करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते तथा सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्य सरकारच्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत वडेट्टीवार यांनी ओबीसी तसेच भटक्या-विमुक्त घटकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक निधी, पायाभूत सुविधा तसेच विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी ठोस मागण्या मांडल्या.
वडेट्टीवार यांनी बैठकीत मांडलेल्या मागण्या
१) मराठा समाजासाठी गठीत करण्यात आलेल्या शिंदे समितीच्या धर्तीवर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांच्या मागण्या, नोंदी आणि हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र समिती तातडीने गठित करावी.
२) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो,मात्र ओबीसी महामंडळाला केवळ २०० कोटी रुपये निधी मिळतो. या निधीतील मोठी तफावत तातडीने दूर करून ओबीसी समाजासाठी कार्यरत सर्व महामंडळांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आणि गरजांच्या प्रमाणात पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच महाज्योती संस्थेला तातडीने १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा.
३) प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या विविध उपक्रमांसाठी, सामाजिक कार्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी सुसज्ज स्वतंत्र शासकीय इमारत उपलब्ध करून द्यावी.
४) ओबीसी समाजातील मुला-मुलींसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करण्यात यावीत.
५) प्रत्येक विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी किमान १ हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली भव्य वसतिगृहे उभारण्यात यावीत.
६) इयत्ता ११ वीपासून पुढील शिक्षण घेणाऱ्या सर्व गरजू ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
७) वसतिगृहात प्रवेश मिळू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी राज्य शासनाच्या स्वाधार/ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ विनाविलंब देण्यात यावा.
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी केवळ घोषणा न करता पुरेसा निधी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळाव्यात आणि ओबीसी तसेच भटक्या-विमुक्त समाजाच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा आग्रह विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत धरला.
