संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सोमवारी रात्री उशिरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “नवीन गाझा योजने” वर मतदान केले, हा ठराव १३-० मतांनी मंजूर झाला. रशिया आणि चीनने त्यावर व्हेटो करण्याऐवजी तटस्थ राहिले. हा ठराव ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्बांधणीची योजना “रिव्हेरा मॉडेल” म्हणून वर्णन केलेल्या २० कलमी शांतता योजनेवर आधारित आहे.
पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली
पाकिस्तान हा एक मुस्लिम देश आहे, जो सामान्यतः पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभा राहण्याचा दावा करतो. तथापि, त्याने अमेरिकेच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आणि आता गाझामध्ये तैनात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलात (आयएसएफ) सैन्य पाठवण्यास सहमती दर्शविली आहे. असा अंदाज आहे की पाकिस्तान १,५०० ते २००० सैन्य पाठवू शकेल. ठराव मंजूर झाल्यावर ट्रम्पने याला “गाझामध्ये शांततेसाठी एक नवीन सुरुवात” म्हटले आणि पाकिस्तानकडे लक्ष वेधून म्हटले की “पुढे येणारे देश भविष्यातील शांतता मंडळात महत्त्वाचे भागीदार असतील.”
तथापि, भारत सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नाही आणि म्हणून मतदानापासून दूर राहिला. भारत गाझामध्ये युद्धबंदी, मानवतावादी मदत आणि द्वि-राज्य उपायांना पाठिंबा देत असला तरी, तो थेट लष्करी तैनातीपासून दूर राहू इच्छितो.
