‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी न करणे भोवले
‘SHE BOX पोर्टलवरील नोंदणीसह नियमांचे पालन बंधनकारक
चंद्रपूर, दि. 5 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत व्यापक तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 96 शासकीय आणि 33 खासगी कार्यालये व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे 43 शासकीय व 24 खासगी अशा एकूण 67 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जून 2026 पासून 4 हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत 3579 शासकीय आणि 3296 खासगी अशा एकूण 6875 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमांची पूर्तता न केलेल्या 294 शासकीय व 378 खासगी अशा एकूण 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांवर POSH Act, 2013 मधील तरतुदीनुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत ही कारवाई केली जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांना POSH Act, 2013 मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या SHe-Box पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे जनजागृती व प्रशिक्षण, तसेच वार्षिक अहवाल पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
तपासणीदरम्यान या बाबींची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.
