ओबीसींच्या २०० जागा कमी होण्याची शक्यता,ओबीसी आरक्षण वाचवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची नाही का? वडेट्टीवार यांचा सवाल
नागपूर, दि. ३१: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला धक्का न लावता घेण्यात याव्यात अशी ठाम मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षणासंदर्भातील आदेश आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, २९ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेसंदर्भात आदेश दिल्याचे समोर आले होते. मात्र, आता हा आदेश न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर दिसत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयात सरकारने नेमकी कोणती बाजू मांडली आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी कोणते ठोस प्रयत्न केले, हे सरकारने स्पष्ट करावे.
राज्यात यापूर्वी ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५३५ जागा होत्या. आता निवडणुका झाल्यास त्यापैकी सुमारे २०० जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. हा केवळ जागांचा आकडा नसून ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. या जागा वाचवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची नाही का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि आताचे मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून आघाडी सरकारवर आरोप करत होते. मग आता सत्तेत असताना ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी सरकारने काय केले? सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात सरकार कमी का पडले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, गेली चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या काळात ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले. या कालावधीत घरोघरी जाऊन जातनिहाय जनगणना केली असती, तर आवश्यक इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला असता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता पुन्हा ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ओबीसींची खरी लोकसंख्या समोर येण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम असणे आवश्यक आहे. ओबीसींची स्वतंत्र नोंदणी झाल्याशिवाय त्यांच्या लोकसंख्येचे आणि प्रतिनिधित्वाचे वास्तव समोर येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्षातील नेत्यांना सोबत घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर मांडावा. आम्हीही या मागणीसाठी सरकारसोबत येण्यास तयार आहोत. आरक्षण वाचवण्यासाठी सरकारने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
आमची भूमिका स्पष्ट आहे. निवडणुकांना आमचा विरोध नाही, मात्र ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का लावून निवडणुका घेणे मान्य नाही. ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे नुकसान होता कामा नये,२७ टक्के आरक्षण गृहीत धरूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे आणि राजकीय हक्कांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
