सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकार पुन्हा न्यायालयात,काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची केंद्र सरकारवर टीका
नागपूर ,दि. ३१ –केंद्रातील मोदी सरकारची ओबीसीविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या नियुक्त्यांबाबत स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकार न्यायालयात जाऊन त्याला आव्हान देत आहे. यामुळे युपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे ९८० ओबीसी विद्यार्थ्यांचे IAS, IPS आणि इतर केंद्रीय सेवांमध्ये जाण्याचे स्वप्न धोक्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
११ मार्च २०२६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पात्र ओबीसी उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. मात्र, मोदी सरकारने सामाजिक न्यायाची भूमिका घेण्याऐवजी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ओबीसी तरुणांना प्रशासनात येऊ द्यायचे नाही, त्यांना IAS-IPS होऊ द्यायचे नाही, अशीच सरकारची भूमिका दिसत आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
क्रीमी लेयर निश्चित करताना पालकांच्या पगाराबाबत १९९३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी स्पष्ट असतानाही २००४ च्या DoPT पत्रामुळे PSU आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांवर अन्याय झाला. या अन्यायग्रस्त उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जागा निर्माण करून पात्र उमेदवारांना सामावून घेण्याचे निर्देश दिले होते. सहा महिन्यांत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सरकारच त्याला विरोध करत असेल, तर हा ओबीसी समाजाचा उघड विश्वासघात आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
मोदी सरकारने ओबीसींचा गळा घोटण्याचे काम केले आहे. या सरकारला ओबीसींच्या मुलांनी प्रशासनात यावे, IAS-IPS व्हावे, हेच नको आहे. हजारो मुलांचे भविष्य टांगणीला लावून सरकार सामाजिक न्यायाच्या विरोधात उभे राहिले आहे. ही मनुवादी विचारसरणीची मानसिकता आहे, असा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला.
दुसरीकडे उत्तराखंड इथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जिथे सभा घेतली त्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले. या प्रकरणी आता
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते त्यांनी सभा घेतल्यानंतर स्टेजचे शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी राहुल गांधींवरच गुन्हा दाखल केला जात आहे. राहुल गांधी दलित, आदिवासी आणि वंचितांचा आवाज उठवतात म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. ही सत्तेची मस्ती आहे. म्हणूनच भाजप मनुवादी आहे असे ते म्हणाले.
मोहन भागवत यांच्या अमेरिकेतील वक्तव्याचे स्वागत करताना त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, भागवत यांनी भारतातही हाच विचार मांडावा. देशात जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करणाऱ्या मंत्र्यांनाही त्याच भूमिकेने रोखले पाहिजे. विदेशात एक आणि भारतात दुसरी भूमिका का?मोहन भागवतजी यांनी देशात येऊन आपली ही भूमिका मांडावी कारण भाजप पक्षातील नेते दिवस रात्र हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद वाद उकरून वातावरण खराब करत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
समृद्धी महामार्गावरील दरोड्याच्या घटनेवरही वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. वाहन अडवणे, टायर फोडणे, प्रवाशांना मारहाण करून लुटणे या घटना घडत असतील तर हा महामार्ग सुरक्षित कसा म्हणायचा, असा सवाल त्यांनी केला.
समृद्धी महामार्गावर आधी अपघातांमध्ये शेकडो लोकांचे जीव गेले. आता दरोडेखोरांकडून जीव जाण्याची वेळ आली आहे. दिवसाढवळ्या वाहनं थांबवून लोकांना लुटण्याची हिंमत गुन्हेगारांची वाढत असेल तर कायद्याचा धाक कुठे आहे? सरकारचा वरदहस्त असल्याशिवाय एवढी हिंमत वाढते का? लुटारूंची टोळी लुटारूंना साथ देत आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी दिली.
