विधानसभा मतदारसंघनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन
चंद्रपूर, दि. 25 : सर्वसामान्य नागरिकांचे व शेतकऱ्यांचे महसुली प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच अधिकार अभिलेख (7/12 उतारा) अधिक पारदर्शक व अद्ययावत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ आयोजित करण्यात येत आहे. या अंतर्गत विशेष म्हणून ‘जिवंत 7/12 मोहीम’ यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 207 शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यांवर वारस नोंदी व इतर आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण करण्यात आल्या असून सर्व 207 लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
महसूल प्रशासनाला अधिक गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख बनवण्यासाठी महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित महसुली प्रश्नांचा जागीच निपटारा करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वारस नोंदी, मयत खातेदारांची नावे कमी करणे आणि 7/12 मधील त्रुटींचे निवारण करून एकूण 207 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ‘जिवंत 7/12’ चे वाटप करून लाभ देण्यात आला.
विधानसभा मतदारसंघनिहाय वाटप करण्यात आलेले ‘जिवंत 7/12’ : चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघात 17 शेतक-यांना जिवंत 7/12 चे वाटप, बल्लारपूर (36), ब्रम्हपुरी (41), चिमूर (50), वरोरा (40) आणि राजुरा मतदारसंघात 23 जणांना जिवंत 7/12 चे वाटप करण्यात आले आहे.
शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अधिकार अभिलेखात अद्ययावतीकरण करून 7/12 उताऱ्यावर टप्पा 1 व टप्पा 2 अंतर्गत प्रमुख सेवा व दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी मोहीम स्वरूपात केली जात आहे.
टप्पा 1 अंतर्गत समाविष्ट सेवा : 1) मयत खातेदारांची नावे 7/12 उताऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नावे नोंदवणे. 2) गावागावांत चावडी वाचन करून प्रलंबित वारस नोंदींचे अर्ज गोळा करणे व शहानिशा करणे. 3) ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून वारस नोंदीचे फेरफार जलदगतीने व विनामूल्य मंजूर करणे
टप्पा 2 अंतर्गत समाविष्ट सेवा : 1) खातेदार सज्ञान (18 वर्षे पूर्ण) झाल्यानंतर वयाचा पुरावा घेऊन ई-हक्क प्रणालीद्वारे 7/12 उताऱ्यावरील अपाक शेरा काढणे. 2) एकत्र कुटुंब मॅनेजर अशी नोंद कमी करून मूळ फेरफारनुसार सर्व सह-खातेदार व त्यांच्या कायदेशीर वारसांची भोगवटादार म्हणून नोंद घेणे. 3) शासनाने माफ केलेल्या जुन्या तगाई कर्जाचे (उदा. विहीर, खावटी, बियाणे, ट्रॅक्टर/इंजिन तगाई) 7/12 च्या इतर हक्कातील शिल्लक राहिलेले बोजे स्वतःहून फेरफार घेऊन कमी करणे. 4) कृषी व मृदसंधारण विभागाचे शासनाने माफ केलेले जुने बंडींग/आयकट बोजे शोधून ते 7/12 वरून कमी करणे. 5) जुनी उसनवारी किंवा सावकारी कर्जाचे परतफेड झालेले किंवा कालबाह्य बोजे प्रतिज्ञापत्र व सुनावणी घेऊन योग्य प्रक्रियेद्वारे कमी करणे.
प्रशासनाचे आवाहन : ज्या नागरिकांच्या अथवा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात अद्यापही मयत खातेदारांच्या वारस नोंदी किंवा कालबाह्य नोंदी प्रलंबित असतील, त्यांनी संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा ऑनलाईन ‘ई-हक्क’ प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करून या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
