शासनाचे अध्यादेश निघून, आठ वर्षानंतरही प्रतिक्षाच
वन प्रशासनाची दिरंगाई अन वन-वन्यजीव संवर्धन व सभोवतालचे गाव विकासापासून वंचित
चंद्रपूर:चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन्यजीव संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘घोडाझरी’ आणि ‘कन्हारगाव’ या दोन अभयारण्यांची अधिसूचना निघून अनेक वर्षे उलटली असली, तरी अद्याप त्यांचे ‘वन्यजीव विभागा’कडे पूर्णतः हस्तांतरण झालेले नाही. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, याविरोधात ‘इको-प्रो’ संस्थेने आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.या संदर्भात इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) यांना पत्र पाठवून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पत्रातील मुख्य मुद्दे व समस्या:
* ‘घोडाझरी’ अभयारण्याची अधिसूचना २३ मार्च २०१८ रोजी, तर ‘कन्हारगाव’ची अधिसूचना २१ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात आली होती. मात्र, अनुक्रमे ८ व ५ वर्षांचा कालावधी उलटूनही हे वनक्षेत्र अद्याप प्रादेशिक व एफडिसिएम विभागाकडून वन्यजीव विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेले नाही.
* या अभयारण्यांसाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असूनही त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. कन्हारगाव अभयारण्यासाठी पदांची गरज असूनही अद्याप मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलेले नाही.
* अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अभयारण्यातील वन्यप्राण्यांची अवैध शिकार आणि जंगलतोड होण्याचा धोका आहे.
* नुकत्याच लागलेल्या आगीत कन्हारगाव अभयारण्याचे मोठे क्षेत्र जळून खाक झाले, ज्यावर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासन असमर्थ ठरले.
* चंद्रपूर जिल्हा सध्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या विळख्यात आहे. अभयारण्यांचे व्यवस्थापन वन्यजीव विभागाकडे गेल्यास तांत्रिक कौशल्याद्वारे हा संघर्ष कमी करणे शक्य होईल, असे पत्रात नमूद केले आहे.
इको-प्रोच्या प्रमुख मागण्या:
१. घोडाझरी आणि कन्हारगाव अभयारण्याचे वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया ‘युद्धपातळीवर’ पूर्ण करावी.
२. अभयारण्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पदांची तात्काळ भरती करण्यात यावी.
३. या क्षेत्राचा विकास ‘लोकाभिमुख पर्यटन मॉडेल’ म्हणून करावा, जेणेकरून स्थानिक गावांचाही विकास होईल.
आंदोलनाचा इशारा:
यापूर्वी डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘मानवी साखळी सत्याग्रह’ आणि मार्च २०२६ मध्ये ‘अन्नत्याग सत्याग्रह’ करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या जिल्ह्यातील मानव वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याच्या प्रलंबीत १६ मागण्या मधे या मागणीचा समावेश होता, शासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास इको-प्रो पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारेल, असा इशारा अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी दिला आहे.
