चंद्रपूरच्या मंजूर म्हाडाच्या २००४ घरकुलांच्या पुढील कार्यवाहीला मिळणार गती
म्हाडा परिसरातील रस्ते व मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर आ. मुनगंटीवार आग्रही; संजीव जयस्वाल यांचा सकारात्मक प्रतिसाद, तीन दिवसात बैठक घेण्याचे आश्वासन
मुंबई -बल्लारपूरमधील सर्वसामान्य आणि गरजू कुटुंबांना हक्काचे, परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांची मुंबई येथे भेट घेतली. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बल्लारपूरमध्ये सर्वसामान्यांना परवडणारी १ हजार घरकुले उभारण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच नवीन चंद्रपूर येथील यापूर्वी मंजूर झालेल्या २००४ घरकुलांच्या पुढील कार्यवाहीला गती देण्यासोबतच म्हाडा परिसरातील रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही त्यांनी मांडला. आ. मुनगंटीवार यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत संजीव जयस्वाल यांनी येत्या तीन दिवसांत यासंदर्भात झूम बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. घरकुल हा केवळ चार भिंतींचा विषय नसून, कुटुंबाच्या सुरक्षितता, स्थैर्य आणि सन्मानाशी जोडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे घरकुलांच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून देण्यापासून ते त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगाने होईपर्यंत संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे.नवीन चंद्रपूर परिसरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २००४ घरकुलांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी शासन आणि म्हाडाच्या स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आता या मंजूर घरकुलांच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळावी, पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळावा आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील आवश्यक टप्पे जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी बैठकीत आ.मुनगंटीवार यांनी संजीव जयस्वाल यांचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, बल्लारपूर शहरातील गरजू आणि सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १ हजार घरकुले उभारण्याचा प्रस्ताव आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत मांडला. बल्लारपूर शहरातील घरांची गरज लक्षात घेऊन या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करून प्रशासकीय पातळीवर पुढील कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. बल्लारपूरमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकारता यावे, हा या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करून हा विषय पुढे नेण्याबाबत आ. मुनगंटीवार यांनी म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिले.
यासोबतच चंद्रपूर येथील म्हाडा परिसरातील रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत मांडला. घरकुले उपलब्ध करून देतानाच त्या परिसरात नागरिकांना दर्जेदार रस्ते, पाणी, वीज, निचरा आणि इतर आवश्यक सुविधा मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. परिसरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींची दखल घेऊन आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली. घर मिळाले, पण त्या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता नाही किंवा परिसरात मूलभूत सुविधा नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यावर आ. मुनगंटीवार यांनी विशेष भर दिला. घरकुलासोबत सुविधा-संपन्न परिसर उभा राहणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका मांडत आ.मुनगंटीवार यांनी म्हाडाच्या अधिकारी यांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी केली. या प्रश्नावरही सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील घरकुलांच्या प्रश्नावर आ. मुनगंटीवार यांचा हा पाठपुरावा आजचा नसून, यापूर्वीपासून त्यांनी सातत्याने हा विषय शासनाच्या विविध स्तरांवर लावून धरला आहे. नवीन चंद्रपूर येथे मोठ्या प्रमाणावर घरकुल प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना पुढे नेत त्यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला. त्यातून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २००४ घरकुलांच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. आता या प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला गती देतानाच बल्लारपूरसाठी आणखी १ हजार घरकुलांचा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा प्रयत्न आ.मुनगंटीवार यांनी सुरू केला आहे.मुंबईतील बैठकीत चंद्रपूरच्या मंजूर २००४ घरकुलांची पुढील कार्यवाही, बल्लारपूरच्या १ हजार प्रस्तावित घरकुलांचा विषय आणि म्हाडा परिसरातील रस्ते व मूलभूत सुविधांचा प्रश्न या तिन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे चंद्रपूर आणि बल्लारपूरमधील गरजू नागरिकांच्या घरकुलाच्या प्रश्नाला प्रशासकीय पातळीवर नवी गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
